कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि जहां नए हॉट स्पॉट नहीं बन रहे हैं और हालात काबू में हैं, वहां 20 अप्रैल से कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन यह सब कोरोना वायरस कितना कंट्रोल में है, इस पर निर्भर करेगा। इस बारे में बुधवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को हराने के लिए देशवासियों से 7 बातों का का साथ मांगा है। पढ़िए पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें -
पीएम में मांगी 7 बातें
पहली बात: अपने घर के बड़े-बुजुर्गों का ख्याल रखें।
दूसरी बात: गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।
तीसरी बात: अपनी इम्युनिटी बढ़ाएं यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाएं। इसके लिए आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
चौथी बात: आयुष ऐप डाउन लोड करें।
पांचवी बात: जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें।
छठी बात: आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें
सातवीं बात: देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर- नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी इन सभी का पूरा सम्मान करें।
पीएम ने कहा, 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
पीएम ने अपने भाषण के शुरू में कहा, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। देशवासियों के त्याग की वजह से भारत कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक काबू करने में कामयाब रहा है। मैं जानता हूं कि आपको कितनी परेशानी हुई है। मैं आप सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है। हमारे भारतवर्ष को बचाया है। मैं जानता हूं, आपको कितनी दिक्कते आई हैं। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने-जाने की परेशानी, कोई घर-परिवार से दूर है।
आप देश की खातिर, एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। हमारे संविधान में जिस We the People of India की शक्ति की बात कही गई है, वो यही तो है।
बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव आंबेडकर की जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।
आज विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, आप उसे भली-भांति जानते हैं। अन्य देशों के मुकाबले, भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी रहे हैं।
जब हमारे यहां कोरोना वायरस के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी, उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का प्रयास किया।
आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। करीब एक महीने पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में तकरीबन भारत के बराबर थे। आज उन देशों में कोरोना के केस भारत के मुकाबले 25-30 प्रतिशत ज्यादा हैं। वहां कई लोगों की मृत्यु हो गई है।
भारत ने holistic approach न अपनाई होती, integrated approach न अपनाई होती, तेज फैसले न लिए होते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती, लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, वो सही है।
अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो अभी ये मंहगा जरूर लगता है लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच, भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनियाभर में हो रही है।
इन सब प्रयासों के बीच, कोरोना जिस तरह फैल रहा है, उसने विश्वभर के हेल्थ एक्सपर्ट्स और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, इसे लेकर मैंने राज्यों के साथ निरंतर बात की है।
सभी का यही सुझाव है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।
जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वो मेरा परिवार हैं। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है।
इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर, प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो।
